दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले से मरीजों का सस्ती दवा तक पहुंचना मुश्किल हो गया है.
Safety Standards: याचिका दायर करने वाली NGO के मुताबिक कुछ कंपनियां ISI चिह्न का उपयोग कर रही हैं जबकि उनका लाइसेंस रद्द किया जा चुका है.